जापान के निप्पॉन स्टील की हो जाएगी यूएस स्टील? मानेंगे ट्रंप? दिए ये संकेत

वॉशिंगटन: Nippon Steel Investment In Us Steel: निप्पॉन स्टील के लिए यूएस स्टील में निवेश का रास्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है. हालांकि इसके साथ ये भी कहा गया कि यह यह सरकार की शर्तों के अनुकूल होना चाहिए.

उधर निप्पॉन ने यूएस स्टील के व्यापारिक हितों की रक्षा करने और ऐसे स्टील स्लैब आयात करने से परहेज करने की कसम खाई है, जो पेंसिल्वेनिया और इंडियाना में उसके ब्लास्ट फर्नेस के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे यू.एस. स्टील में निप्पॉन स्टील के निवेश का रास्ता साफ हो गया है. इस डील के साथ ये कहा गया है कि जापानी कंपनी संघीय सरकार द्वारा प्रस्तुत “राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते” का अनुपालन करे. हालांकि ट्रंप के आदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते की शर्तों का विवरण नहीं दिया गया.

वहीं प्रतिष्ठित अमेरिकी इस्पात निर्माता और निप्पॉन स्टील ने एक संयुक्त बयान में कहा कि समझौते में यह प्रावधान है कि 2028 तक लगभग 11 बिलियन डॉलर का नया निवेश किया जाएगा. इसमें अमेरिकी सरकार को "गोल्डन शेयर" देना शामिल है. इसमें अनिवार्य रूप से वीटो पावर रहेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को इस्पात उत्पादन में कटौती के खिलाफ संरक्षित किया जाए.

दोनों कंपनियों ने कहा, "हम राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन को उनके साहसिक नेतृत्व और हमारी ऐतिहासिक साझेदारी के लिए मजबूत समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं." "यह साझेदारी एक बड़ा निवेश लाएगी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे समुदायों और परिवारों का समर्थन करेगी. हम अमेरिकी स्टीलमेकिंग और विनिर्माण को फिर से महान बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को अमल में लाने के लिए तत्पर हैं."

बयान में कहा गया है कि कंपनियों ने अमेरिकी न्याय विभाग की समीक्षा पूरी कर ली है और सभी आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं. बयान में कहा गया है, "साझेदारी को जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है." समझौते के बाद शुक्रवार को कारोबार के बाद यूएस स्टील $2.66 या 5% बढ़कर $54.85 पर पहुंच गया. गौर करें तो 2023 के अंत में पिट्सबर्ग स्थित यू.एस. स्टील को खरीदने के लिए निप्पॉन स्टील की मूल बोली का मूल्य $55 प्रति शेयर था.

इस डील के बारे में कंपनियों ने बहुत कम जानकारी दी है. जैसे कि गोल्डन शेयर कैसे काम करेगा. राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते में अन्य क्या प्रावधान हैं. साथ ही 11 बिलियन डॉलर को किस तरह से खर्च किया जाएगा.

व्हॉइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि यह आदेश “सुनिश्चित करता है कि यू.एस. स्टील पेंसिल्वेनिया के महान राष्ट्रमंडल में रहेगा, और अमेरिका की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सुरक्षित रहेगा.”

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने वाले मॉरिसन फ़ॉस्टर के वकील जेम्स ब्रॉवर ने कहा कि सरकार के साथ इस तरह के समझौतों को आमतौर पर जनता के सामने नहीं बताया जाता है. खासतौर पर सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है.

ब्रॉवर ने कहाकि वे सार्वजनिक हो सकते हैं, लेकिन यह लगभग हमेशा लेनदेन में शामिल किसी पक्ष द्वारा ही बताया जाता है. जैसे कि कोई कंपनी जैसे कि यू.एस. स्टील, जो सार्वजनिक रूप से इस डील को बताती है.

ब्रॉवर ने कहा कि गोल्डन शेयर कैसे काम करेगा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते पर निर्भर करेगा. हालांकि ऐसे समझौतों में सरकार को विशिष्ट गतिविधियों पर स्वीकृति अधिकार देना असामान्य नहीं है. यू.एस. स्टील ने शुक्रवार को यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ कोई फाइलिंग नहीं की. निप्पॉन स्टील ने मूल रूप से यू.एस. स्टील को खरीदने के लिए लगभग 15 बिलियन डॉलर की पेशकश की थी, जो कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के दौरान शुरू होने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण विलंबित हो गया था.

वहीं अमेरिकी अधिकारियों का दिल जीतने की कोशिश में, निप्पॉन स्टील ने धीरे-धीरे यू.एस. स्टील में निवेश करने के लिए अपनी वचनबद्धता की राशि बढ़ा दी. अमेरिकी अधिकारियों ने अब इस सौदे का मूल्य 28 बिलियन डॉलर आंका है, जिसमें खरीद बोली और एक नई इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस शामिल है. एक अधिक आधुनिक स्टील मिल जो स्क्रैप को पिघलाती है. इस कंपनी के बारे में उनका कहना है कि है कि निप्पॉन स्टील साल 2028 के बाद यू.एस. में बनाएगी.

निप्पॉन स्टील ने पिट्सबर्ग में यू.एस. स्टील के मुख्यालय को बनाए रखने, यू.एस. स्टील को अमेरिकी नागरिकों के बहुमत वाले बोर्ड के अधीन रखने और संयंत्रों को चालू रखने का वचन दिया था. इसने यह भी कहा कि यह व्यापार मामलों में यू.एस. स्टील के हितों की रक्षा करेगा और यह ऐसे स्टील स्लैब का आयात नहीं करेगा जो पेंसिल्वेनिया और इंडियाना में यू.एस. स्टील के ब्लास्ट फर्नेस के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे.

ट्रंप ने व्हॉइट हाउस के लिए प्रचार करते समय इस खरीद का विरोध किया था, और अपने अधिकार का उपयोग करते हुए बाइडेन ने व्हॉइट हाउस से बाहर निकलते समय इस लेनदेन को रोक दिया था. लेकिन ट्रंप ने जनवरी में व्हॉइट हाउस लौटने के बाद एक व्यवस्था बनाने के लिए खुलापन व्यक्त किया.

ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनके पास निवेश के हिस्से के रूप में यू.एस. स्टील द्वारा किए गए कार्यों पर "पूर्ण नियंत्रण" होगा. ट्रंप ने तब कहा था कि इस सौदे से "अमेरिकियों के पास 51% स्वामित्व" सुरक्षित रहेगा, हालांकि निप्पॉन स्टील ने यू.एस. स्टील को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में खरीदने और नियंत्रित करने के अपने घोषित इरादे से कभी पीछे नहीं हटे.

ट्रंप ने कहा, "हमारे पास एक गोल्डन शेयर है, जिसे मैं नियंत्रित करता हूं." ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की "थोड़ी चिंता" थी कि उनके अलावा अन्य राष्ट्रपति अपने गोल्डन शेयर के साथ क्या करेंगे, "लेकिन इससे आपको पूरा नियंत्रण मिल जाता है." प्रस्तावित विलय की समीक्षा ट्रंप और बाइडेन प्रशासन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी निवेश समिति या CFIUS द्वारा की जा रही थी.

ट्रंप द्वारा शुक्रवार को हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि सीएफआईयूएस समीक्षा ने “विश्वसनीय साक्ष्य” प्रदान किए हैं कि निप्पॉन स्टील “ऐसी कार्रवाई कर सकती है जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचने का खतरा है,” लेकिन प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते को मंजूरी देकर ऐसे जोखिमों को “पर्याप्त रूप से कम” किया जा सकता है.

आदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है और केवल राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते के लिए समय सीमा बताई गई है. व्हाइट हाउस ने समझौते की शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया.

आदेश में कहा गया है कि शुक्रवार को यू.एस. स्टील और निप्पॉन स्टील को मसौदा समझौता सौंपा गया थाय दोनों कंपनियों को लेनदेन की समाप्ति तिथि तक ट्रेजरी विभाग और अन्य संघीय एजेंसियों द्वारा तय किए गए समझौते को सफलतापूर्वक निष्पादित करना होगा, जो सीएफआईयूएस का हिस्सा हैं. ट्रम्प ने शुक्रवार को हस्ताक्षरित आदेश के हिस्से के रूप में निवेश के संबंध में आगे की कार्रवाई जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखा है.